रांची: केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य को एक अहम उपहार दिया है। राज्य में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत चार नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह अनुमोदन (अप्रूवल) वित्तीय मामलों के विभाग (DEA) की एक बैठक में मिला। इस बैठक में झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
नए कॉलेज के स्थान: ये नए मेडिकल कॉलेज खूंटी, जामताड़ा, धनबाद, और गिरिडीह जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
सीटों की संख्या: खूंटी में 50 एमबीबीएस सीटें होंगी, जबकि जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह में 100-100 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी।
वित्तीय सहायता: यह पूरी परियोजना केंद्र की Viability Gap Funding (VGF) योजना के अंतर्गत संचालित की जाएगी। धनबाद परियोजना को Sub-Scheme–1 के तहत और बाकी तीन को Sub-Scheme–2 के अंतर्गत मंजूरी मिली है।
PPP मॉडल के तहत वित्त पोषण (Funding):
इस साझेदारी (PPP) मॉडल में, केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय में 40% और परिचालन व्यय में 25% तक वित्तीय सहायता देगी। वहीं, राज्य सरकार पूंजीगत व्यय का 25% से 40% तक और परिचालन व्यय का 15% से 25% तक वहन करेगी।
प्रभाव:
इन कॉलेजों की स्थापना से राज्य में चिकित्सा शिक्षा का महत्वपूर्ण विस्तार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके अलावा, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस पहल को झारखंड के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि PPP मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी।

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